A teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance, atualmente, possui ampla aceitação no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo que incerta a concretização da vantagem esperada pela vítima, ficando a cargo da doutrina e da jurisprudência a sua aplicação com base na analogia.
Em nosso artigo, o foco principal será a análise dos critérios de aplicação da teoria da perda da chance no ordenamento jurídico brasileiro, destacando os parâmetros utilizados pelos tribunais para quantificação do dano.
Continue a leitura e confira mais detalhes a seguir!
Como funciona a teoria?
A teoria da perda de uma chance reconhece a possibilidade de indenização nos casos em que alguém vê ceifada a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, por receber um dano injusto.
Todavia, a chance perdida deverá ser real, devendo representar muito mais do que uma simples esperança da vítima. Portanto, o magistrado ao analisar a probabilidade de obtenção do resultado, contará com a ciência estatística.
Desse modo, para que se configure a teoria da perda de uma chance, é preciso que estejam presentes as condições que ocasionaram o dano (perda da probabilidade real), a conduta omissiva ou comissiva do agente e o nexo causal entre a conduta e o resultado prejudicial.
Qual a previsão legal?
A legislação brasileira não possui um regulamento específico e expresso, contudo, os artigos 5º da Constituição e 186 e 927 do Código Civil mencionam o direito indenizatório da vítima em caso de danos causados por terceiros.
Diante disso, ao interpretar a lei, não há como ignorar a existência de um dever de reparação nos casos em que a vítima perde uma oportunidade considerável de obter uma vantagem ou evitar um prejuízo.
A interpretação da lei considera que em uma chance séria e real, esta passa a ter valor econômico e, por isso, ser passível de indenização.
As decisões dos tribunais
Um caso interessante e que chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi um episódio do programa “Show do Milhão” (REsp nº 788.459/BA), onde ocorreu uma análise da teoria da perda de uma chance.
Na situação em questão, a participante tinha acertado todas as perguntas até o momento, chegando na “pergunta do milhão” e acumulando, assim, R$ 500 mil até aquela etapa.
A pergunta que causou a controvérsia foi a seguinte:
“A Constituição reconhece direitos dos índios de quanto do território Brasileiro?”.
As alternativas para responder à questão eram:
(a) 22%
(b) 2%
(c) 4% ou;
(d) 10%”.
Entretanto, diante dessas alternativas, a participante optou por não responder e encerrar sua participação. Ela entendeu que a pergunta, da forma em que foi formulada, não havia como ser respondida, afinal, não há na Constituição qualquer indicação ao percentual relativo às terras reservadas aos indígenas.
Em ação indenizatória, a participante requereu a condenação da emissora ao pagamento de R$ 500 mil, por ter perdido a chance de receber essa quantia em razão da conduta da emissora de formular uma pergunta impossível de ser respondida.
A sentença julgou procedente o pedido, o que foi mantido em segunda instância.
A emissora interpôs recurso especial, convencendo o STJ a reformar a decisão e reconhecer que as chances de acerto da “pergunta do milhão” seriam de 25% (R$125 mil). Tal percentual era o que realmente refletiria as reais expectativas de êxito da participante, até porque, a pergunta do milhão continha quatro alternativas de resposta.
Frente a isso, o STJ aplicou corretamente os parâmetros para a quantificação do dano decorrente da perda da chance, tendo em vista que se a indenização fosse mantida no valor de R$ 500 mil, estaria premiando a vantagem frustrada e não a chance perdida pela participante.
Nota-se, nesse caso, que a quantificação do dano em questão deverá ser feita de forma equitativa pelo julgador, analisando a probabilidade de obtenção do resultado esperado pela vítima.
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